व्यापारी हितों के लिए मुखर हुआ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल

व्यापारी हितों के लिए मुखर हुआ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल

भ्रष्टाचार जांच को लेकर फिर सौंपा ज्ञापन

पारदर्शी विकास न्यूज़ अमेठी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को जी एस टी व्यवस्था से जुड़ी व्यापारियों की समस्यायों के हल के लिए जी एस टी कमिश्नर को 12सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। एडिशनल कमिश्नर ने जिला अध्यक्ष महेश सोनी से ज्ञापन प्राप्त किया। ज्ञापन वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम है। बारिश के मौसम में नगर पंचायत अमेठी में जल निकासी की समस्या को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी सोमवार को एक बार फिर डी एम से मिले ।महेश सोनी ने श्री देवी पाटन मंदिर से आर आर पी जी कालेज तक नाला निर्माण के अधूरे कार्य को पूरा कराने और नगर पंचायत की ओर से पिछले पांच सालों के भीतर कराए गए सभी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। डी एम ने प्रकरण को ए डी एम को सौंपते हुए एक सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नगर पंचायत में जल निकासी, आवागमन की समस्या और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी का मामला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक में कई बार उठ चुका है।हर बार महेश सोनी ने डी एम से मुलाकात कर ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं को अवगत कराया है। लगभग दो साल से लगातार शिकायत होने और मीडिया में खबरें सुर्खियों में रहने के बाद भी न तो मामले की उच्च स्तरीय जांच हुई है और न ही निर्माण कार्य पूरा हुआ हैबरसात में पानी व्यापारियों की दुकानों के अंदर तक जा रहा है।सोमवार को महेश सोनी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों के साथ जनसुनवाई के समय एक बार फिर डी एम के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन देने के बाद मीडिया से बातचीत में महेश सोनी ने नगर पंचायत में निर्माण कार्यों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार और सरकारी धन की बंदरबांट के आरोप लगाए।उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और सरकार की छवि को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। महेश सोनी के साथ महामंत्री सुशील कुमार जायसवाल और अन्य लोग भी मौजूद रहे।

प्रमुख मांगे -एक नजर

1. सचल दस्तों द्वारा तकनीकी कमियों पर अनावश्यक कार्रवाई पर रोक
2. 40 लाख से कम वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों को जी.एस.टी. पंजीकरण से छूट
3. जांच-सर्वे के दौरान दबाव बनाकर कर जमा कराने पर रोक
4. पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा सुविधा का विस्तार
5. डिजिटल कार्य हेतु लैपटॉप एवं सॉफ्टवेयर की सुविधा
6. विलंबित कर भुगतान पर ब्याज 18% से घटाकर 6% किया जाए
7. दंडात्मक प्रावधानों में जेल की सजा समाप्त हो
8. तंबाकू एवं तंबाकू पत्ते पर जी.एस.टी. दरों की विषमता दूर हो
9. इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से फंसी आई.टी.सी. एवं रिफंड का समयबद्ध भुगतान
10. ई-वे बिल से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं का समाधान