रोवर मशीन से हुआ प्रथम डिजिटल सीमांकन

रोवर मशीन से हुआ प्रथम डिजिटल सीमांकन

पारदर्शी विकास ब्यूरो देवरिया सलेमपुर, देवरिया। तहसील सलेमपुर के अंतर्गत परगना सलेमपुर मझौली के ग्राम ठोकाबंशी तप्पा सलेमपुर में भूमि सीमांकन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत प्रथम बार अत्याधुनिक रोवर (GNSS/RTK GPS) मशीन से सीमांकन कराया गया। सीमांकन की पूरी प्रक्रिया नायब तहसीलदार सलेमपुर गोपाल जी की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसे राजस्व विभाग की डिजिटल व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।राजस्व विभाग द्वारा उपयोग में लाई गई यह आधुनिक GNSS/RTK GPS आधारित रोवर मशीन सैटेलाइट तकनीक पर कार्य करती है और खेतों व भूखंडों की पैमाइश, सीमांकन तथा डिजिटल नक्शा तैयार करने में अत्यधिक सटीक मानी जाती है। इस तकनीक से एक सेंटीमीटर तक की सटीक माप संभव है, जिससे पारंपरिक जरीब और फीते से होने वाली त्रुटियों की संभावना काफी कम हो जाती है।अब तक अधिकांश भूमि विवाद पारंपरिक पैमाइश में त्रुटियों, सीमाओं की अस्पष्टता और पुराने अभिलेखों के कारण उत्पन्न होते रहे हैं। नई डिजिटल तकनीक के प्रयोग से न केवल सीमांकन अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से होगा, बल्कि विवादों के निस्तारण में भी तेजी आएगी। साथ ही किसानों और भू-स्वामियों को अपनी भूमि की वास्तविक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।राजस्व अधिकारियों के अनुसार, रोवर मशीन से किए गए सीमांकन का डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध रहेंगे। यह व्यवस्था राजस्व कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने, समय की बचत करने तथा मानवीय त्रुटियों को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।ग्रामीणों ने भी आधुनिक तकनीक से हुए इस सीमांकन का स्वागत किया। उनका कहना है कि यदि इसी प्रकार डिजिटल प्रणाली से नियमित रूप से पैमाइश और सीमांकन किया जाए तो वर्षों से लंबित भूमि विवादों में कमी आएगी तथा किसानों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से राहत मिलेगी।इस दौरान लेखपाल नितेश चतुर्वेदी, लेखपाल अतुल यादव सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी एवं संबंधित पक्ष मौजूद रहे।राजस्व विभाग की यह पहल प्रदेश सरकार के डिजिटल प्रशासन और पारदर्शी राजस्व व्यवस्था के उद्देश्य को मजबूती प्रदान करती है। अधिकारियों का मानना है कि भविष्य में अन्य गांवों में भी इसी तकनीक के माध्यम से सीमांकन कराकर भूमि संबंधी विवादों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।