
पारदर्शी विकास न्यूज़ सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के बैनर तले सोमवार को रोजगार सेवकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो 1 जुलाई 2026 को लखनऊ में विधानसभा का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा।संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के करीब 36 हजार ग्राम रोजगार सेवक वर्ष 2006 से संविदा पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई रोजगार सेवकों का 12 से 14 माह का मानदेय भी लंबित है, जिससे आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है।ज्ञापन में रोजगार सेवकों को ग्राम विकास सहायक या सहायक सचिव के पद पर समायोजित करने, न्यूनतम 24 हजार रुपये मासिक मानदेय देने, समय से भुगतान सुनिश्चित करने तथा आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश की सुविधा लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा स्थानांतरण नीति लागू करने, मृतक रोजगार सेवकों के आश्रितों को सेवा में अवसर देने और मनरेगा कार्यों में उनकी भूमिका को मजबूत करने की मांग भी उठाई गई।रोजगार सेवकों ने कहा कि वर्षों से ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।