
पारदर्शी विकास न्यूज़ महोबा। जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को आईजीआरएस (जनसुनवाई) पोर्टल की समीक्षा बैठक में शिकायतकर्ताओं की असंतुष्टि और मामलों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में कमी पाए जाने पर दो दर्जन से अधिक अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद की आईजीआरएस रैंकिंग और शिकायत निस्तारण की स्थिति का विभागवार परीक्षण किया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई विभागों में शिकायतकर्ता से संपर्क किए बिना अथवा उनकी संतुष्टि सुनिश्चित किए बिना शिकायतों का निस्तारण किया गया है।इस पर जिलाधिकारी ने जल निगम, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, आबकारी, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, रोडवेज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं तहसीलदार, बीडीओ, एमओआईसी तथा एडीओ स्तर के अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को प्रतिदिन कार्यालय में जनसुनवाई करने, शिकायतकर्ताओं से सीधे संपर्क स्थापित करने तथा स्थलीय जांच कर फोटोग्राफ और गवाहों के हस्ताक्षर सहित आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर होना चाहिए।