
PARDARSHI VIKASH NEWS असम विधानसभा में सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से इसे सदन में रखा। इस बिल पर 27 मई को चर्चा होगी। यदि यह पारित होता है तो असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा। प्रस्तावित कानून में शादी की न्यूनतम उम्र, बहुविवाह पर रोक, बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार और लिव-इन रिलेशन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इससे पहले उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना था, जबकि गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है। भारत में समान नागरिक संहिता की मांग आजादी से पहले से चली आ रही है और इसे लेकर लंबे समय से बहस होती रही है।