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योगी सरकार के नौ साल: सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास पर केंद्रित लेख

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PARDARSHI VIKASH NEWS उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के साथ उनके कार्यकाल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। इस संदर्भ में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के.पी. सिंह ने अपने लेख में दावा किया है कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि कानून व्यवस्था, सुशासन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और विकास को नई दिशा मिली। लेख में कहा गया है कि 2017 से पहले प्रदेश दंगे, अपराध, दलित उत्पीड़न और तुष्टिकरण की राजनीति जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था, जबकि वर्तमान सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कानून का राज स्थापित करने का प्रयास किया। लेख के अनुसार अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति अभियान और महिला सुरक्षा से जुड़े कदमों ने आम लोगों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाया। साथ ही एक्सप्रेसवे, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेटा सेंटर नीति और बड़े निवेशों को प्रदेश की आर्थिक प्रगति का आधार बताया गया है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के तहत काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा को भी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया गया है। लेख में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था और निर्णय क्षमता की भी सराहना की गई है। लेखक का मत है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने शांति, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक आत्मसम्मान और विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा जताया, जिससे प्रदेश की नई पहचान मजबूत हुई है।