शिकायत निस्तारण में लापरवाही पर 60 अधिकारियों का वेतन रोका

पारदर्शी विकास न्यूज़ कानपुर देहात। आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी कपिल सिंह ने सख्त कार्रवाई की है। 19 अगस्त को हुई समीक्षा बैठक के बाद करीब 60 अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा के दौरान शासन स्तर से प्राप्त फीडबैक में शिकायत निस्तारण की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। आंकड़ों के अनुसार 52.08 प्रतिशत शिकायतकर्ता निस्तारण से असंतुष्ट रहे। वहीं 29.45 प्रतिशत मामलों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क नहीं किया गया, जबकि 41.15 प्रतिशत मामलों में जांच या स्थलीय सत्यापन के लिए अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे।डीएम ने इसे शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में गंभीर लापरवाही माना। कार्रवाई की जद में बिजली, जल निगम, सिंचाई, आरईडी, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, खनन, वन और चकबंदी सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल हैं। विकासखंडों के बीडीओ, एडीओ पंचायत, नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी कार्रवाई के दायरे में हैं।डीएम ने अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, शिकायतकर्ताओं से संपर्क और जरूरत पड़ने पर मौके पर जाकर सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही दोहराने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।