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PARDARSHI VIKASH NEWS केंद्र सरकार जल्द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का नया संस्करण ला सकती है, जिसके तहत लोग अपना सोना सिर्फ बैंकों ही नहीं, बल्कि अधिकृत ज्वेलर्स (सर्राफा व्यापारियों) के पास भी जमा कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई व्यवस्था में ज्वेलर्स को 'कलेक्शन पार्टनर' बनाया जाएगा और जमा सोने पर 2.5% तक सालाना ब्याज मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य घरों में रखे निष्क्रिय सोने को आर्थिक गतिविधियों में लाना और सोने के आयात पर निर्भरता कम करना है। इंडस्ट्री का अनुमान है कि इस योजना से 1000 टन से अधिक सोना जुटाया जा सकता है। भारत में घरों और मंदिरों में करीब 50,000 टन सोना होने का अनुमान है। वर्ष 2015 में शुरू हुई पुरानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अपेक्षित सफलता नहीं हासिल कर सकी थी और 10 वर्षों में केवल 38 टन सोना ही जमा हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, गहनों से भावनात्मक लगाव, टैक्स जांच का डर, बैंकों की सीमित रुचि और योजना की जटिल प्रक्रिया इसके प्रमुख कारण रहे। नई व्यवस्था को अधिक सरल और सुलभ बनाने की तैयारी की जा रही है।