पारदर्शी विकास न्यूज

PARDARSHI VIKASH NEWS आगरा में ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के विरोध में वकीलों की हड़ताल बुधवार को नौवें दिन भी जारी रही। अधिवक्ताओं ने निबंधन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार की नई व्यवस्था का विरोध किया। इस दौरान वकीलों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और ई-रजिस्ट्रेशन को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करने का ऐलान किया।हड़ताल के चलते लगातार नौवें दिन निबंधन विभागों में बैनामा नहीं हो सके। जमीन की खरीद-फरोख्त का काम पूरी तरह प्रभावित रहा। सदर तहसील के अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टांप वेंडर और सहायक निबंधन कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।प्रदर्शन का नेतृत्व तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभूनाथ वर्मा और महासचिव अरविंद कुमार दुबे ने किया। इस दौरान दस्तावेज लेखक संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टांप विक्रेताओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा होगा।वहीं सरकार की ओर से लागू की जा रही ई-रजिस्ट्री व्यवस्था का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन, सरल और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद की संपत्तियों की रजिस्ट्री डिजिटल माध्यम से कराने की तैयारी है।नई प्रक्रिया में आधार आधारित ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। हालांकि अधिवक्ता इस व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।