
PARDARSHI VIKASH NEWS कानपुर। गोविंद नगर ब्लॉक-8 स्थित सार्वजनिक पार्क पर कथित अवैध अतिक्रमण और स्थायी निर्माण का मामला अब शासन स्तर तक पहुंच गया है। नगर विकास मंत्री कार्यालय से प्रकरण को सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है।सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनहित याचिका के याचिकाकर्ता प्रकाश वीर आर्य ने नगर विकास मंत्री को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया था कि नगर निगम अभिलेखों में सार्वजनिक पार्क के रूप में दर्ज भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण और निर्माण किए जा रहे हैं। शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है।पत्र में कहा गया कि पार्क से जुड़ी शिकायतों पर कई बार पुराने निर्माण और अन्य कारणों का हवाला देकर निस्तारण किया गया, जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार पार्क क्षेत्र में नए निर्माण, चबूतरे और अन्य पक्के कार्य लगातार बढ़ते रहे।मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सार्वजनिक पार्कों और खुले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने के निर्देश दिए थे। अब प्रकरण शासन स्तर पर पहुंचने के बाद संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जा सकती है।प्रकाश वीर आर्य ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई कराना नहीं, बल्कि पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसके मूल हरित स्वरूप को बहाल कराना है, ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके।क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि शासन स्तर से हस्तक्षेप होने पर सार्वजनिक पार्कों के संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम उठ सकता है। अब नगर विकास विभाग की आगामी कार्रवाई पर लोगों की नजर है।