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पारदर्शी विकास न्यूज़  कानपुर। अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के संयोजक एवं लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पं. रवीन्द्र शर्मा ने अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए घोषित कैशलेस इलाज योजना को तत्काल लागू करने की मांग की।पं. रवीन्द्र शर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं को सपरिवार कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने अथवा आयुष्मान योजना से जोड़ने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर 2025 को अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिला था और इस संबंध में ज्ञापन देकर वार्ता की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मांग को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक रुख अपनाया था। इसके बाद गोरखपुर में कैशलेस इलाज सुविधा देने की घोषणा भी की गई, लेकिन अभी तक योजना को लागू नहीं किया गया है।उन्होंने कहा कि योजना लागू नहीं होने के कारण अधिवक्ता और उनके परिवार बेहतर चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि अधिवक्ताओं के साथ उनके पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए।जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एडीएम आपूर्ति राजेश कुमार ने अधिवक्ताओं से ज्ञापन प्राप्त करते हुए आश्वासन दिया कि उनका प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा।इस दौरान रमेश कुमार सिंह, शिवम गंगवार, गौरी शंकर रावत, दिनेश यादव, कुलदीप आनंद, अशोक कुमार, संजीव कपूर, प्रियम जोशी, इंद्रेश मिश्रा, वीर जोशी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।