पारदर्शी विकास न्यूज

पारदर्शी विकास न्यूज़ लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग से ‘प्रोजेक्ट गंगा’ (गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एडवांसमेंट) का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के गांवों और अर्धशहरी क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी की गई है।सरकार ने अगले दो से तीन वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण और अर्धशहरी घरों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के लागू होने से टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगा।प्रोजेक्ट गंगा के तहत प्रदेश की लगभग 8 हजार न्याय पंचायतों में डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (डीएसपी) नियुक्त किए जाएंगे। इनका चयन हिंदुजा ग्रुप की ब्रॉडबैंड इकाई वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। चयनित डीएसपी अपने क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार और संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे।परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन (एसटीसी) और हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस (एचजीएस) के बीच मार्च 2026 में समझौता हुआ था। शुरुआत में इसे श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच में लागू किया गया था, जिसे अब पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जा रहा है।सरकार का दावा है कि इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। डीएसपी को तकनीकी प्रशिक्षण और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए डीएसपी चयन प्रक्रिया में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि यह योजना डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान करेगी।