पारदर्शी विकास न्यूज

पारदर्शी विकास ब्यूरो / कुशीनगर कुशीनगर। जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु, व्यापार बंधु, जिला श्रम बंधु, जिला बाल श्रम टास्क फोर्स एवं बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक हुई। दोपहर 12:30 बजे आयोजित बैठक में उद्यमियों, व्यापारियों और श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में नेबुआ कृषक उत्थान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जई छपरा, नौरंगिया की गुड़ उद्योग इकाई के संपर्क मार्ग पर अतिक्रमण का मामला उठाया गया। इस पर जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार को चकरोड की पैमाइश कराकर अतिक्रमण हटवाने और तत्काल मार्ग चालू कराने का निर्देश दिया। नायब तहसीलदार ने एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी करने का आश्वासन दिया।मिनी औद्योगिक आस्थान सरगटिया करनपट्टी, दुदही में विद्युत आपूर्ति शुरू कराने के मामले में अधिशासी अभियंता विद्युत, सेवरही ने बताया कि ट्रांसफार्मर स्थापना के लिए गुणवत्ता जांच को लेकर क्वालिटी सेल को पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अधिकारियों को वाराणसी स्थित क्वालिटी सेल से समन्वय बनाकर जांच शीघ्र पूरी कराने तथा ट्रांसफार्मर स्थापित कर विद्युत आपूर्ति बहाल कराने के निर्देश दिए। वहीं, मेसर्स खट्टर एडिबिल्स, रामपुर बगहां की विद्युत समस्या का समाधान होने पर प्रकरण को एजेंडे से हटाने को कहा।जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अग्रणी जिला प्रबंधक और बैंकर्स को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जीबीसी-5 के तहत विभागों को आवंटित निवेश लक्ष्यों और निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा गया।श्रमिकों के हितों पर चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में प्रस्तावित लेबर अड्डे का निर्माण आगामी तीन माह के भीतर हर हाल में पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। साथ ही श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाने पर जोर दिया।बाल श्रम और बंधुआ श्रम के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को प्रभावी कार्रवाई करने तथा आपसी समन्वय से नियमित अभियान चलाने के निर्देश दिए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट के प्रभारी निरीक्षक, उद्यमी संघ के अध्यक्ष रामआशीष जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्यमी एवं व्यापारी मौजूद रहे।