
PARDARSHI VIKASH NEWS कानपुर। कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति की संचालक मंडल की नियमित बैठक गुरुवार को माल रोड स्थित सीटीओ भवन में समिति अध्यक्ष रजनीश गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और आय-व्यय विवरण को मंजूरी दी गई तथा संस्था की नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में आठवें वेतन आयोग और बजट 2026 के लिए भेजे गए सुझावों की जानकारी भी साझा की गई। साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों और उनके समर्थन में आंदोलन की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया।समिति ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः लागू करने, एनपीएस और यूपीएस को समाप्त करने की मांग उठाई। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक, रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्तियां, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण, मृतक आश्रित भर्ती में 5 प्रतिशत की सीमा समाप्त करने तथा नई श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग की गई।बैठक में बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई का विरोध किया गया। साथ ही बिजली संशोधन विधेयक 2022 और बिजली वितरण प्रणाली के निजीकरण के प्रस्ताव को भी वापस लेने की मांग उठाई गई। समिति ने निजी क्षेत्र की एकाधिकारवादी कंपनियों पर नियंत्रण की आवश्यकता भी जताई।बैठक के अंत में सदस्य राजाभरत अवस्थी की माताजी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, महामंत्री शरद प्रकाश अग्रवाल, प्रो. बी.डी. पांडेय, राजीव निगम, अरविंद द्विवेदी, प्रदीप कुमार भाटिया, कामाख्या प्रसाद मिश्रा सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।