पारदर्शी विकास न्यूज़ कानपुर। कानपुर में अपना घर और जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की न्यू कानपुर सिटी योजना के पहले चरण को उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) से मंजूरी मिल गई है। 24 अक्टूबर को मिली अनुमति के बाद केडीए अब 597 प्लॉट की योजना लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है। रिपोर्ट के अनुसार, दिवाली से पहले योजना लॉन्च कर आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। हालांकि, लॉन्च की तारीख, प्लॉट की कीमत और आवेदन की शर्तों को लेकर केडीए की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

55.59 एकड़ में विकसित होंगे 597 प्लॉट
न्यू कानपुर सिटी योजना को मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच विकसित करने की तैयारी है। पूरी योजना लगभग 450 एकड़ क्षेत्र में बसाने की परिकल्पना है। फिलहाल यूपी रेरा से 55.59 एकड़ जमीन पर पहले चरण को लॉन्च करने की अनुमति मिली है। इस चरण में अलग-अलग श्रेणियों के कुल 597 प्लॉट प्रस्तावित हैं। योजना में बड़े प्लॉट के साथ निम्न आय वर्ग (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए भी भूखंड रखे गए हैं।

पांच गांवों की जमीन पर आकार लेगी योजना
यह योजना बेरी अकबरपुर कछार, गंगपुर चकबदा, सिंहपुर कछार, हिंदूपुर और संभरपुर गांवों की जमीन पर विकसित की जा रही है। केडीए के अनुसार, योजना के लिए अब तक लगभग 70 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। क्षेत्र में करीब 75 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी शुरू कराए जा चुके हैं।

36 से 162 वर्गमीटर तक के होंगे प्लॉट
पहले चरण में 36 से 162 वर्गमीटर तक के अलग-अलग आकार के प्लॉट प्रस्तावित हैं। फिलहाल भूखंडों की कीमत तय करने की प्रक्रिया चल रही है। दरें निर्धारित होने के बाद आवेदन, पंजीकरण और आवंटन से संबंधित प्रक्रिया स्पष्ट होगी। इच्छुक लोगों को प्लॉट की कीमत, आवेदन शुल्क, पात्रता और अंतिम तिथि की जानकारी के लिए केडीए की आधिकारिक घोषणा पर नजर रखनी होगी।

ग्रीन एरिया और सामुदायिक सुविधाओं पर भी जोर
योजना के लेआउट में आवासीय भूखंडों के अलावा हरित क्षेत्र, सड़कें, व्यावसायिक गतिविधियां और सामुदायिक सुविधाओं के लिए भी स्थान निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित व्यवस्था में 12.95 एकड़ ग्रीन एरिया, 21.77 एकड़ आवासीय क्षेत्र, 11.57 एकड़ कम्युनिटी फैसिलिटी एरिया, 8.74 एकड़ सड़क क्षेत्र और 0.57 एकड़ व्यावसायिक क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा जलापूर्ति, सीवरेज और पुलिस थाने जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए भी जमीन निर्धारित की गई है।

1996 से चल रही थी योजना की कवायद
न्यू कानपुर सिटी योजना को विकसित करने की कोशिश वर्ष 1996 से की जा रही थी। भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और कानूनी विवादों के कारण परियोजना लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से भी प्रक्रिया प्रभावित हुई। अब पहले चरण को रेरा की मंजूरी मिलने के बाद योजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।फिलहाल 597 प्लॉट की प्रस्तावित योजना से शहर में आवासीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, आवेदकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्लॉट की कीमत और आवेदन प्रक्रिया की अंतिम जानकारी केडीए की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।